अध्यादेश पर किच-किच

केन्द्रीय कैबिनेट ने 2 अक्टूबर, 2013 को सर्वसम्मति से उस विवादास्पद अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा की जिसके द्वारा सजायाफ्ता सांसदों तथा विधायकों की सदस्यता बचाने की तैयारी की जा रही थी।
# सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 जुलाई, 2013 को दिए गए आदेश जिसमें उसने कहा था कि न्यायालय से सजा पाए सांसदों और विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए...!!
# इस आदेश को देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 (Representatives of the People Act, 1951) की धारा 8(4) को समाप्त कर दिया था...!!
# जिसके अंतर्गत उन सांसदों व विधायकों की सदस्यता को संरक्षण प्रदान किया जाता था जिन्होंने सजा सुनाए जाने के 3 माह के भीतर किसी ऊँचे न्यायालय में अपील दायर कर दी हो...!!
मिश्रा राहुल
(फ्रीलांसर राईटर)